असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के मशहूर नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने बड़ा बयान दिया कहा असम में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का कोई महत्व नहीं है. उन्होंने ये दावा भी किया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को नए कानून के जरिए नागरिकता देने के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए सीएए पोर्टल में असम से सबसे कम आवेदन आएंगे. उन्होंने एक बार फिर से दावा किया कि असम में ऐसे किसी भी व्यक्ति को सीएए के जरिए नागरिकता नहीं मिलेगी, जिसने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनशिप (NRC) में एप्लीकेशन नहीं दिया होगा. इससे पहले हिमंता बिस्वा सरमा यहां तक कह चुके हैं कि अगर असम में एक भी व्यक्ति को एनआरसी में एप्लीकेशन दिए बिना नागरिकता दी गई, तो वे असम के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे.