जलपाईगुड़ी : चाय बागान में जमीन को लेकर भूस्वामियों और श्रमिकों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। सीपीआई(एम) का दावा है कि चाय बागानों की 30 प्रतिशत भूमि को अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की अनुमति देने के सरकार के फैसले से मालिक-श्रमिक विवाद बढ़ रहे हैं. सीपीआई(एम) का दावा है कि न्यूनतम मजदूरी को लेकर भी श्रमिकों को धोखा दिया जा रहा है। डुआर्स के रानीचेरा चाय बागान के आवासीय क्षेत्र में संघर्ष स्पष्ट रूप से देखने को मिला है , जहां मालिक और स्थानीय लोग, जो भूमि के पुत्र है, आमने-सामने मौखिक तकरार में उलझ गए।बागान अधिकारियों का दावा है कि विवादित भूमि चाय बागान का हिस्सा है, तथा जो व्यक्ति भूमि पर खेती कर रहा है, वह वास्तव में चाय बागान मजदूर नहीं है, यद्यपि वह एक स्थानीय व्यक्ति है।हालांकि जमीन पर रहने वाले आदिवासी परिवार के सदस्य विकास बारा ने बताया कि हमारी खेती की जमीन पर चाय का बागान लगाया गया है और जब बागान लगाया गया था, तब कहा गया था कि बागान में हम लोगों को काम दिया जाएगा, लेकिन काम नहीं दिया गया।
अब वे इस जमीन के टुकड़े को भी यह कहकर लेना चाहते हैं कि चाय के पौधे लगाएंगे, तो फिर मैं अपने परिवार के साथ कहां जाऊंगा हालांकि, घटनास्थल पर पहुंचकर तृणमूल श्रमिक संगठन आईएनटीटीयूसी के पूर्व जिला अध्यक्ष और डुआर्स मूल निवासी राजेश लाकड़ा ने अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना चाय पर्यटन के नाम पर चाय बागानों की 30 प्रतिशत जमीन बड़े उद्योगपतियों को सौंपने की सरकार की घोषणा का प्रतिबिंब है। वर्तमान में राज्य सरकार आदिवासियों, गोरखाओं, मुसलमानों और डुआर्स की धरती के अन्य बेटों को विस्थापित करने की साजिश शुरू कर दी है, जिसे हम होने नहीं देंगे।
वहीं, इस घटना के संबंध में जब चाय बागान अधिकारियों से फोन पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, “एक व्यक्ति चाय बागान की जमीन पर खेती करने की कोशिश कर रहा है और कई बार अनुरोध करने के बाद भी वह उस जमीन से कब्जा नहीं छोड़ना चाहता है , इसलिए आज हम खुद जमीन पर लगे खंभों को हटाने गए थे।” साथ ही, फोन पर अपनी स्थिति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अशांति इसी तरह जारी रही तो चाय उद्योग और भी अधिक संकट में पड़ जाएंगे।
