सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मौजूदा चुनावों के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत की संभावना पर विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने ईडी के वकील को मंगलवार (7 मई) को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान इस मामले पर दलीलें पेश करने का निर्देश दिया।
“हम अनुदान दे सकते हैं या हम अनुदान नहीं दे सकते। लेकिन हमें आपके लिए खुला रहना चाहिए क्योंकि किसी भी पक्ष को आश्चर्य नहीं होना चाहिए,” न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सचेत करते हुए कहा कि वे यह न मानें कि अदालत जमानत दे देगी।
इसने ईडी से कहा कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दी जाती है तो केजरीवाल पर लगाई जाने वाली संभावित शर्तें बताएं। अदालत ने ईडी से यह भी विचार करने को कहा कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली की अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। अब तक उनकी सभी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, वहीं बीजेपी ने उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग उठाई है.
